बेळगाव जिल्हा फुटबॉल संघटनेत भ्रष्टाचाराचा आरोप; फुटबॉल समुदायाचा पारदर्शक निवडणुकीसाठी एकमुखी आवाज
बेळगाव (प्रतिनिधी) : बेळगाव जिल्ह्यातील फुटबॉल प्रेमी संघ— खेळाडू, प्रशिक्षक आणि विविध क्लब यांनी — बेळगाव जिल्हा फुटबॉल असोसिएशन (BDFA) मधील दीर्घकाळ चालत असलेल्या गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार आणि नियमभंगाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करत पारदर्शक आणि न्याय्य निवडणुकीची मागणी केली आहे.
या आंदोलनामागे अनेक वर्षांपासूनच्या न सुटलेल्या तक्रारी आहेत. संघटनेत आर्थिक गैरव्यवहार, वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) न घेणे, विजेत्या संघांना बक्षिसे न देणे, तसेच कर्नाटक राज्य फुटबॉल संघटनेच्या (KSFA) घटनात्मक अटींचे उल्लंघन केल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. KSFA च्या नियमांनुसार BDFA अध्यक्षाचा कार्यकाळ १२ वर्षांचा असावा, मात्र विद्यमान नेतृत्व गेली १४ वर्षे सत्तेवर असल्याने सदस्य क्लबमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.
४ जून २०२५ रोजी कर्नाटक राज्य फुटबॉल संघटनेने (KSFA) BDFA ला निलंबित करून चौकशीचे आदेश दिले होते आणि ५ जुलैपूर्वी नव्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. तथापि, नंतर हा निर्णय कोणतेही कारण न देता मागे घेण्यात आला, ज्यामुळे क्लब आणि खेळाडूंमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.
क्लबकडून करण्यात आलेले प्रमुख आरोप:
- अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ १२ वर्षांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त वाढविणे
- BDFA निधीचा गैरवापर व अनधिकृत निधी हस्तांतरण
- ₹९.२५ लाखांची अनधिकृत रक्कम BDFA सचिवांनी काढल्याचा आरोप
- दोन आर्थिक वर्षांची AGM न घेणे
- BDFA लोकमान्य ट्रॉफीच्या विजेत्यांना ₹१ लाख आणि उपविजेत्यांना ₹५० हजार बक्षिस न देणे
- क्लबच्या मालकीत बदल करताना सदस्यांची परवानगी न घेणे
- गोठवलेल्या खात्यांमधून व्यवहार करणे
- कोषाध्यक्षांच्या संमतीशिवाय आर्थिक व्यवहार
प्रमुख मागण्या:
- KSFA च्या जून २०२५ च्या BDFA निलंबनाच्या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी.
- अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) च्या देखरेखीखाली स्वतंत्र चौकशी समितीची नेमणूक करावी.
- निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने नवीन निवडणुका घ्याव्यात.
- प्रलंबित बक्षिसांची तत्काळ वाटणी करावी आणि चौकशी अहवाल सार्वजनिक करावा.
एका क्लब प्रतिनिधीने सांगितले, “ही लढाई फुटबॉलविरोधात नाही, तर फुटबॉलसाठी आहे. आम्हाला केवळ पारदर्शकता, न्याय आणि खेळाडूंना योग्य प्रतिनिधित्व हवे आहे.”
फुटबॉल समुदायाकडून या संदर्भातील सविस्तर तक्रार आणि पुरावे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाकडे (AIFF) सादर करण्यात येणार आहेत. फुटबॉल प्रशासन नियमांनुसार आणि लोकशाही पद्धतीने चालावे, अशी मागणी सर्व स्तरांवरून होत आहे.
