निपाणी │ 12 ऑक्टोबर 2025 — सीमा भागातील मराठी भाषकांची एक महत्त्वपूर्ण बैठक आज पार पडली. या बैठकीत 1 नोव्हेंबर ‘काळा दिन’ पाळण्यासंदर्भात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, एक नोव्हेंबरला विरोधात्मक स्वरूपातील कार्यक्रम आयोजित करता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांनीही कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी या दिवशी कोणत्याही प्रकारचा ‘काळा दिन’ साजरा करता येणार नाही, असा आदेश दिला आहे.
मराठी भाषिक प्रतिनिधींनी या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाकडून सीमा भागातील सुमारे 30 लाख मराठी भाषकांच्या न्यायासाठी कठोर भूमिका घेण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात कोल्हापूरचे खासदार धनंजय महाडिक व हातकणंगलेचे खासदार धैर्यशील माने यांची भेट घेऊन “सीमा न्याय हक्क परिषद” घेण्याची विनंती करण्यात आली आहे. या दोन्ही खासदारांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे विनंतीपत्र पाठवले असले तरी अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही.
बैठकीत ठराव घेण्यात आला की, सीमा न्याय हक्क परिषद नोव्हेंबरच्या 10 ते 20 दरम्यान आयोजित करण्यात यावी. जर शासनाने या मुदतीत परिषद घेतली नाही, तर सीमा वाशीयांच्या वतीने 20 नोव्हेंबरपासून मुंबईच्या आझाद मैदानावर आंदोलन उभारले जाईल, असा एकमताने निर्णय घेण्यात आला.
या बैठकीचे अध्यक्षस्थान ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. डॉ. अच्युत माने यांनी भूषवले. बैठकीस शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब खांबे, म.ए. समितीचे अध्यक्ष जयराम मिरजकर, युवा समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पाटील, तसेच उदय शिंदे, संतराम जगदाळे, नारायण पावले, अण्णासाहेब हजारे, प्रताप पाटील, प्रा. संजीवकुमार शितोळे, प्रमोद कांबळे, बाबासाहेब मगदूम आदींसह अनेक मराठी भाषिक सीमावासी उपस्थित होते.
बैठकीत उपस्थित सर्वांनी एकमुखाने ठरवले की, सीमावादाच्या प्रश्नावर आता प्रतीक्षेऐवजी निर्णायक भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे.
