नवी दिल्ली / बेळगाव : लोकसभेत मतदारसंघ परिसीमन विषयावर बोलताना भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी बेळगाव सीमाभागातील प्रश्नावर थेट भाष्य करत इथल्या लोकांवर अन्याय झाल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले. तसेच आजही बेळगावातील अनेक लोक महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी लढत असल्याचा उल्लेख त्यांनी आपल्या भाषणात केला.
दुबे यांनी आपल्या वक्तव्यात राज्य पुनर्रचना प्रक्रियेवरही भाष्य करत, 1952 च्या मतदारसंघ परिसीमनाच्या आधारावर राज्यांची विभागणी करण्यात आल्यामुळे देशभरात अनेक ठिकाणी वाद निर्माण झाल्याचे सांगितले. विशेषतः दक्षिण भारतातील काही भाग दुसऱ्या राज्यांत गेले, याचा संदर्भ देत त्यांनी महाराष्ट्र- बेळगाव सीमाप्रश्न आजही कायम असल्याचे स्पष्ट केले.
या विधानानंतर सीमाभागात राजकीय वातावरण पुन्हा तापले असून विविध स्तरांतून प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. सत्ताधारी भाजपचेच खासदार सीमावासीयांवर अन्याय झाल्याचे मान्य करत असल्याने, हा प्रश्न तातडीने सोडवून बेळगावचा भाग महाराष्ट्रात विलीन करावा, अशी मागणी आता अधिक जोर धरू लागली आहे.
दरम्यान, सीमालढ्याशी संबंधित नेत्यांमध्येही या विधानावर चर्चा रंगली असून, दिल्लीमध्ये राजकीय पातळीवर दबाव वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. मराठी भाषिकांमध्ये केंद्र सरकारने या विषयावर ठोस भूमिका घेऊन लोकसभेतच यावर तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
एकूणच, लोकसभेत झालेल्या या उल्लेखामुळे बेळगाव सीमाप्रश्न पुन्हा एकदा राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आला असून, पुढील काळात या मुद्द्यावर राजकीय हालचाली वेग घेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
