सातारा : अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने सातारा येथे आले असता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली. यावेळी महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या दाव्याच्या पार्श्वभूमीवर “उच्चाधिकार समिती”ची बैठक तात्काळ आयोजित करावी, अशी ठाम मागणी शिष्टमंडळाच्या वतीने करण्यात आली.
महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या मूळ दाव्याच्या सुनावणीसाठी 21 जानेवारी 2026 ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने शासनाने पूर्वतयारी करणे, वरीष्ठ वकिलांच्या बैठकांचे आयोजन करणे, आवश्यक कागदपत्रे संकलित करणे तसेच साक्षीदारांच्या शपथपत्रांची तयारी करण्यासाठी तातडीने रणनिती ठरवणे अत्यावश्यक असल्याचे समितीने उपमुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
दीर्घकाळापासून सीमाप्रश्नाबाबत महाराष्ट्र शासनाकडून कोणतीही ठोस व आक्रमक भूमिका घेतली जात नसल्यामुळे बेळगावसह सीमाभागात असंतोष वाढत असल्याचे शिष्टमंडळाने स्पष्ट केले. याउलट कर्नाटक सरकार या विषयावर आक्रमक भूमिका घेत असल्याचेही समितीने नमूद केले.
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने दाव्याची सुनावणी लवकर घेण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या अर्जावर 27 ऑक्टोबर 2025 रोजी मान. न्यायमूर्ती संजयकुमार व मान. न्यायमूर्ती आलोक आराध्ये यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती. त्यावेळी मूळ दाव्याची सुनावणी 21 जानेवारी 2026 रोजी घेण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला. या सुनावणीपूर्वी सर्व बाबींची तयारी करण्यासाठी उच्चाधिकार समितीची बैठक तातडीने घ्यावी, अशी मागणी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने 22 फेब्रुवारी, 21 एप्रिल, 10 जून, 25 जुलै आणि 28 ऑक्टोबर 2025 रोजी पत्रव्यवहारातून वारंवार केली आहे. मात्र अद्याप शासनाकडून कोणतीही ठोस पावले उचलण्यात आलेली नाहीत, याकडेही शिष्टमंडळाने लक्ष वेधले.
सीमाभागात निर्माण झालेला असंतोष लक्षात घेता महाराष्ट्र शासनाने या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने निर्णय घ्यावेत, अशी अपेक्षा समितीने व्यक्त केली.
या भेटीची व्यवस्था सीमा समन्वयक मंत्री शंभूराज देसाई यांनी करून दिली. यावेळी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे प्रकाश मरगाळे, विनोद अंबेवाडीकर, मारुती मरगाणाचे, सतीश देसाई, महादेव मंगणाकर, बाबु कोले, सुहास हुद्दार, निरंजन सरदेसाई, उमेश पाटील, शुभम हंडे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
