बेळगाव :
बेळगावसह सीमाभाग व परिसरात राहणाऱ्या मराठी भाषिक नागरिकांवर होत असलेल्या भाषिक अन्याय व लोकनिर्वाचित प्रतिनिधींवर लादल्या जाणाऱ्या निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती सीमाभाग यांच्या वतीने लोकसभेचे अध्यक्ष माननीय श्री. ओम बिर्ला यांना पत्राद्वारे निवेदन पाठविण्यात आले आहे. हे निवेदन आज, बुधवार दि. १ जानेवारी २०२६ रोजी पाठविण्यात आले.
निवेदनात महाराष्ट्रातील हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार माननीय श्री. धैर्यशील माने यांच्यावर बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यात प्रवेशास घातलेल्या निर्बंधांचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. संबंधित निर्बंधांविरोधात खासदारांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे योग्य कार्यवाहीची मागणी केली होती. मात्र, काही कन्नड संघटनांनी प्रशासनावर दबाव आणत हे निर्बंध केवळ कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी असल्याचा दावा केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती सीमाभागने आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, प्रत्यक्ष परिस्थिती या संघटनांनी मांडलेल्या चित्रणापेक्षा वेगळी आहे. सीमाभागातील मराठी भाषिक समाजाने नेहमीच शांततामय, घटनात्मक व अहिंसक मार्गाने आपल्या लोकशाही हक्कांचा वापर केला असून, सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा निर्माण झाल्याचे कोणतेही उदाहरण नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे.
१९५६ साली झालेल्या भाषावार राज्यपुनर्रचनेपासून मराठी भाषिक जनता भाषा, संस्कृती व प्रशासकीय न्याय्यतेसाठी सातत्याने मागण्या मांडत असल्याचे निवेदनात नमूद आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीसह विविध संघटनांनी संविधानाच्या चौकटीत राहूनच आंदोलन केले असून, तणावाच्या घटना प्रामुख्याने जिल्ह्याबाहेरील लोकांना एकत्र करणाऱ्या काही कन्नड संघटनांच्या कारवायांमुळे उद्भवत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तसेच, महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधी सीमाभागातील मराठी भाषिक नागरिकांशी संवाद साधण्यासाठी किंवा त्यांची बाजू जाणून घेण्यासाठी बेळगावला येण्याचा प्रयत्न करत असताना, कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण पुढे करून त्यांच्या प्रवेशावर निर्बंध घातले जात असल्याची बाबही निवेदनात अधोरेखित करण्यात आली आहे. अशा कारवायांमुळे लोकशाही संवाद, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकनिर्वाचित प्रतिनिधींच्या संविधानिक अधिकारांवर परिणाम होत असल्याचे समितीने म्हटले आहे.
या पार्श्वभूमीवर लोकसभा अध्यक्षांनी लोकनिर्वाचित प्रतिनिधींच्या हालचालींवर निर्बंध कोणत्या परिस्थितीत लादले जात आहेत, याची चौकशी करावी, जिल्हा व पोलीस प्रशासनाला निष्पक्ष व संविधानाशी सुसंगत कार्यवाहीच्या सूचना द्याव्यात, तसेच राष्ट्रीय व राज्य अल्पसंख्याक आयोगांच्या शिफारसी प्रभावीपणे राबवून सीमाभागातील मराठी भाषिक नागरिकांचे भाषिक, सांस्कृतिक व लोकशाही हक्क सुरक्षित ठेवावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या निवेदनावर महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती सीमाभागचे अध्यक्ष शुभम शेळके, कार्याध्यक्ष धनंजय पाटील आणि सरचिटणीस मनोहर हुंदरे यांच्या सह्या आहेत.
