बेळगांव तालुक्यात गेल्या महिनाभरात अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याने प्रकरण गंभीर वळणावर पोहोचले असून, पोलिसांच्या निष्क्रियतेचे व राजकीय हस्तक्षेपाचे आरोप होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालय तसेच कर्नाटक राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाने स्वतःहून (सुओ मोटो) दखल घेतली आहे.
एपीएमसी पोलीस ठाण्यात एका अल्पवयीन मुलीच्या आईने दाखल केलेल्या तक्रारीच्या प्रकरणात तपासात गंभीर त्रुटी असल्याचे माध्यमांतून समोर आल्यानंतर न्यायालय व आयोगाने अहवाल मागवले आहेत. त्यानंतर पोलीस विभागाने नव्या तपासाचे आदेश दिले.
या आदेशानुसार उपविभागीय पोलीस अधिकारी जे. रघू यांनी मंगळवारी पुन्हा तपास सुरू केला. एपीएमसी पोलीस ठाण्यातील अधिकारी-कर्मचारी तसेच कंग्राळी गावातील पीडितेच्या कुटुंबीयांचे जबाब नोंदवण्यात आले. या प्रकरणात एफआयआर नोंदवण्यास विलंब आणि POCSO कायद्याअंतर्गत आवश्यक वैद्यकीय तपास न केल्याचे आरोप पोलिसांवर होत आहेत.
दरम्यान, बेळगुंदी गावातील आणखी एका POCSO प्रकरणात आरोपीला तात्काळ स्टेशन जामिनावर सोडण्यात आल्यानेही तीव्र टीका होत आहे. संबंधित आरोपी शाळेचा मुख्याध्यापक असल्याचे सांगितले जाते. या कथित सौम्य भूमिकेमुळे राजकीय प्रतिक्रिया तीव्र झाल्या आहेत.
भाजपचे माजी आमदार संजय पाटील यांनी एका स्थानिक आमदारासह महिला व बालकल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी पोलिसांवर दबाव टाकल्याचा आरोप केला आहे. आरोपी मंत्री महोदयांचे समर्थक असल्याचा दावाही त्यांनी केला असून, त्यामुळे राजकीय वातावरण अधिक तापले आहे.
यावर प्रतिक्रिया देताना बेळगांव दक्षिणचे आमदार अभय पाटील यांनी कोणाचेही नाव न घेता अल्पवयीनांवरील लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेपाचा निषेध केला. “समर्थकांचे संरक्षण करताना राजकारण्यांनी मर्यादा ओलांडू नयेत. अशा आरोपींना पाठीशी घालणे म्हणजे समाजाला चुकीची दिशा देणे आहे,” असे ते म्हणाले.
तसेच, कायद्याची कठोर व निष्पक्ष अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन करत, कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी गृहमंत्री जी. परमेश्वर यांच्याकडे केली आहे.
सध्या दोन घटनात्मक संस्था या प्रकरणावर लक्ष ठेवून असून, बालकांविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या हाताळणीवर जनतेचा रोष वाढत आहे.
