बेळगाव : बेळगाव टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन (BTPA) तर्फे जीएसटी प्रशासनातील विविध त्रुटी, मनमानी निर्णय व प्रक्रियात्मक अडचणी याविषयी सविस्तर निवेदन बेळगाव येथील एसजीएसटी विभागाच्या संयुक्त आयुक्तांना सादर करण्यात आले.
या निवेदनात नमूद केले आहे की, करदात्यांनी डीआरसी-०१ किंवा एससीएन नोटिसांना दिलेल्या उत्तरांकडे अधिकाऱ्यांकडून दुर्लक्ष केले जात आहे, जरी ती उत्तरे नियोजित वेळेत व जीएसटी पोर्टलवर योग्यरीत्या सादर केली गेली असली तरी. तसेच, अधिकाऱ्यांकडून तथ्ये आणि दस्तऐवज न तपासता मनमानी पद्धतीने आदेश दिले जात असून, नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचा भंग होत आहे.
बीटीपीएने याकडे लक्ष वेधले की, करदात्यांना वैयक्तिक सुनावणीची संधी न देता प्रतिकूल आदेश दिले जात आहेत. काही प्रकरणांमध्ये तर नोटिसात नमूद केलेल्या उत्तर देण्याच्या मुदतीपूर्वीच आदेश जारी केले जातात, ज्यामुळे करदात्यांना उत्तर देण्याची संधीच मिळत नाही. तसेच, जीएसटी पोर्टलवर अपलोड केलेली उत्तरे “reply not acceptable – pass the order” अशा कारणाशिवाय फेटाळली जात असल्याची तक्रारही करण्यात आली आहे.
नवीन जीएसटी नोंदणी अर्जही किरकोळ कारणांनी नाकारले जात असल्याने प्रामाणिक व्यवसायिकांना अडचणी येत असून व्यवसाय सुरू करण्यास विलंब होत असल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे.
संघटनेने प्रशासनाला विनंती केली आहे की, अधिकारी वर्गाने करदात्यांनी दिलेल्या उत्तरांचा योग्य विचार करावा, वैयक्तिक सुनावणीची संधी दिल्याशिवाय कोणताही आदेश देऊ नये, नोटिसात नमूद केलेली मुदत संपेपर्यंत आदेश देऊ नयेत आणि नवीन नोंदणीची प्रक्रिया पारदर्शक ठेवावी.
हे निवेदन बीटीपीएचे अध्यक्ष श्री. संजीव बडगांडी आणि संयुक्त सचिव विक्रम कोकणे यांच्या स्वाक्षरीसह सादर करण्यात आले.
