मुंबई : (प्रतिनिधी) मानवाधिकार आणि सामाजिक न्यायाच्या लढ्यांमध्ये नेहमी अग्रभागी राहिलेले प्रसिद्ध वकील अॅड. असीम सरोदे यांच्यावर बार काऊन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांनी केलेली कारवाई सध्या मोठ्या चर्चेचा विषय ठरली आहे. सरोदे यांच्या वकिलीची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला, तरी अनेक कायदेतज्ज्ञ आणि समाजवादी कार्यकर्त्यांनी या कारवाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, हा निर्णय अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा आहे.
सरोदे यांनी मुंबईतील वरळी परिसरात आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रमात न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष या संस्थांबाबत काही टीकात्मक वक्तव्ये केली होती. या वक्तव्यांना “आक्षेपार्ह” म्हणत त्यांच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली. मात्र, सरोदे यांचा दावा आहे की त्यांनी संविधानिक चौकटीत राहून नागरिक म्हणून मत व्यक्त केले आणि त्यांच्या शब्दांचा गैरअर्थ लावण्यात आला.
बार काऊन्सिलच्या चौकशी समितीने त्यांना लेखी दिलगिरी व्यक्त करण्याची संधी दिली होती, परंतु सरोदेंनी माफी मागण्यास नकार देत आपली भूमिका ठाम ठेवली. त्यांच्या मते, न्यायसंस्थेवरील टीका ही न्यायव्यवस्थेला कमकुवत करण्यासाठी नव्हे, तर तिच्या सुधारणेसाठी आवश्यक आहे. “लोकशाहीत वकिलांनी आणि नागरिकांनी अन्यायाविरुद्ध बोलणे हेच खरी जबाबदारी आहे,” असे मत त्यांनी यापूर्वी व्यक्त केले होते.
अनेक कायदा तज्ज्ञांचे मत आहे की, सरोदे यांच्या विधानांची मांडणी ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या परिघात मोडते आणि त्यांच्या सनद रद्द करण्याचा निर्णय अत्यंत कठोर आहे. काहींनी तर या निर्णयाला “लोकशाही आवाजावरचा अंकुश” असेही संबोधले आहे.
अॅड. असीम सरोदे हे गेली दोन दशके न्यायव्यवस्थेतील सुधारणा, कारागृहातील कैद्यांचे अधिकार, महिलांवरील अत्याचार, आणि सामाजिक अन्याय यांसारख्या मुद्यांवर निडरपणे आवाज उठवत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावरील ही कारवाई अनेकांच्या दृष्टीने एका प्रखर आणि प्रामाणिक आवाजाला गप्प करण्याचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर सरोदे पुढील काळात या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान देणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, त्यांनी नेहमीप्रमाणेच आपल्या विचारांवर ठाम राहण्याची भूमिका घेतल्यामुळे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य विरुद्ध संस्थात्मक शिस्त हा संघर्ष पुन्हा एकदा देशभर चर्चेचा विषय बनला आहे..
