कर्नाटकी पोलिसांच्या तुघलकी कारवाईला न्यायालयाने लगावली लगाम — पाच लाखांच्या दंडात्मक कारवाईला स्थगिती
बेळगाव, दि. ३१ ऑक्टोबर — कर्नाटकी पोलिसांनी मराठी कार्यकर्त्यांवर लादलेल्या पाच लाखांच्या दंडात्मक व प्रतिबंधात्मक कारवाईला बेळगाव जिल्हा सहावा अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने आज स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मराठी समाजाच्या न्यायाच्या लढ्याला मोठा दिलासा मिळाला असून पोलिस प्रशासनाच्या मनमानी कारभाराला एक चपराक ठरली आहे.
१ नोव्हेंबर ‘काळ्या दिना’च्या पार्श्वभूमीवर मराठी भाषिकांवर दडपशाही करण्याच्या हेतूने मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष माजी आमदार मनोहर किणेकर, सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे यांना प्रत्येकी ५ लाख रुपयांच्या दंडासह प्रतिबंधात्मक नोटीस देण्यात आली होती. तसेच महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे अध्यक्ष आणि युवा नेते शुभम शेळके यांनाही ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा आदेश कायदा व सुव्यवस्था विभागाच्या आयुक्तांकडून देण्यात आला होता.
पोलिस प्रशासनाच्या या तुघलकी कारभाराविरोधात महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे वकील अॅड. महेश बिर्जे यांनी ३० ऑक्टोबर रोजी जिल्हा अतिरिक्त न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आज न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती दिली असून मराठी समाजाच्या हक्काच्या लढ्याला कायदेशीर आधार मिळाला आहे.
मराठी माणसाला जाणीवपूर्वक त्रास देऊन आर्थिक भुर्दंडात अडकवण्याचा पोलिस प्रशासनाचा हा डाव न्यायालयाने उधळून लावला आहे. या प्रकरणात अॅड. बिर्जे यांच्यासह बाळासाहेब कागणकर, एम.बी. बोन्द्रे, वैभव कुट्रे, अश्वजित चौधरी यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मराठी समाजात समाधान व्यक्त होत असून, लोकशाही मार्गाने आपला लढा लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांना न्याय मिळणारच, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
या वेळी सरचिटणीस मनोहर हुंदरे, युवा समिती सीमाभाग उपाध्यक्ष दिनेश मुधाळे, हरिरंग बिरादार, परशुराम मरडे आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
