नवी दिल्ली : महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमा प्रश्नाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या खटल्याची लवकर सुनावणी व्हावी, यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनी केलेल्या अर्जाची सोमवार, दिनांक २७ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात छाननी होणार आहे. या छाननीनंतर सुनावणीची तारीख निश्चित होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सीमा प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी महाराष्ट्र सरकारने सन २००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. तेव्हापासून या खटल्यावर अधूनमधून सुनावणी होत असली तरी, मागील काही वर्षांपासून सुनावणी झालेली नाही. त्यामुळे हा प्रलंबित खटला पुन्हा न्यायालयाच्या पटलावर यावा, यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनी विशेष अर्ज दाखल केला होता.
या अर्जाची सोमवारी छाननी केली जाणार असून, खटल्याचा क्रमांक ८०१ असल्याने, छाननीनंतर पुढील सुनावणीची तारीख जाहीर होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी झालेल्या तज्ज्ञ समितीच्या बैठकीत या संदर्भात चर्चा होऊन, सर्वोच्च न्यायालयात योग्य पावले उचलावीत असा सल्ला महाराष्ट्राच्या कायदेशीर टीमला देण्यात आला होता.
दरम्यान, या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर सीमावर्ती भागातील नागरिकांचे लक्ष सोमवारीच्या सुनावणीकडे लागले आहे. या खटल्याचा निकाल महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमावादाच्या भवितव्यावर मोठा प्रभाव टाकणारा ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
(स्रोत: न्यायालयीन घडामोडी व अधिकृत सूत्रे)
