बेळगाव : कर्नाटक राज्योत्सवाच्या काळात मंजूर झालेला ५० लाख रुपयांचा निधी बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांनी बेळगाव महानगरपालिकेकडे सुपूर्द केला असून, या निधीतून बेळगाव उत्तर, बेळगाव दक्षिण आणि बेळगाव ग्रामीण या तीन विधानसभा मतदारसंघांमध्ये तीन दिवस कन्नड भाषा व संस्कृतीच्या प्रचाराचे कार्यक्रम आयोजित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. हे कार्यक्रम फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्याच्या आत पार पडण्याची शक्यता आहे.
या कार्यक्रमांची सविस्तर रूपरेषा अद्याप निश्चित झालेली नसली तरी, लवकरच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सोबत बैठक घेऊन कार्यक्रमाचा आराखडा ठरवण्यात येणार असल्याचे बेळगाव महानगरपालिकेचे आयुक्त कार्तिक एम. यांनी पत्रकारांना सांगितले. बेळगाव शहरात कन्नड भाषेचा प्रसार आणि कन्नड संस्कृतीचा प्रचार करण्याच्या उद्देशानेच हे कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या कार्यक्रमांना जिल्ह्यातील आमदार, मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी यांना देखील यामध्ये सामील केले जाईल असे सांगण्यात आले.
मात्र, सीमा भागात मराठी व कन्नड भाषिक गुण्यागोविंदाने राहत असल्याचे सरकारकडून वारंवार सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात मराठी भाषिकांवर होत असलेला अन्याय अधिकच ठळक होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. आजवर सरकारकडून सीमा भागातील मराठी भाषिकांसाठी किंवा मराठी भाषेच्या जतन, संवर्धन आणि प्रचारासाठी कोणताही स्वतंत्र कार्यक्रम, निधी किंवा ठोस उपक्रम हाती घेतलेला नसल्याची खंत नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
कन्नड भाषा व संस्कृतीच्या प्रचारासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी सहज उपलब्ध करून दिला जात असताना, मराठी भाषेच्या बाबतीत मात्र सरकारची भूमिका उदासीन व दुजाभावाची असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे भाषिक सलोख्याच्या नावाखाली एकतर्फी धोरण राबवले जात असून, सीमा भागातील मराठी भाषिकांवर अन्याय होत असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. सरकारने तात्काळ समतोल व न्याय्य भूमिका घ्यावी, अशी जोरदार मागणी मराठी भाषिक नागरिकांकडून केली जात आहे.
