मुंबई | 21 जुलै 2025
2006 मध्ये मुंबईतील लोकल ट्रेनमध्ये झालेल्या भीषण साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात बॉम्बे उच्च न्यायालयाने आज एक ऐतिहासिक निर्णय देताना सर्व 12 आरोपींना निर्दोष ठरवले. यामध्ये पाच आरोपींना मुळात फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती, तर उर्वरित सात जण आजीवन कारावासाची शिक्षा भोगत होते.
न्यायमूर्ती अनिल एस. किलोर आणि न्यायमूर्ती एस.सी. चंदक यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयात नमूद करण्यात आले की, “या प्रकरणात पुरावे पूर्णपणे अपुरे व अविश्वसनीय होते. सरकारी वकिलांकडून गुन्हा सिद्ध करण्यात संपूर्ण अपयश आले.”
मुख्य मुद्दे:
- १२ आरोपी निर्दोष: न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले की कोणताही आरोपी गुन्ह्यात सामील असल्याचे ठोस पुरावे सादर करण्यात आले नाहीत.
- मजबूरीने कबुली: अनेक आरोपींकडून जबरदस्तीने कबुलीपत्रे घेतल्याचा उल्लेख न्यायालयाने केला.
- फॉरेन्सिक तपासात त्रुटी: स्फोटाच्या ठिकाणी सापडलेल्या पुराव्यांच्या चाचणीत सुसंगतता नव्हती.
- ओळख परेड प्रक्रिया दोषपूर्ण: साक्षीदारांची ओळख परेडही कायदेशीर आणि योग्य पद्धतीने करण्यात आली नव्हती.
- फाशीचा आरोपी तुरुंगात मृत: एक आरोपी, जो फाशीची शिक्षा भोगत होता, त्याचा मृत्यू २०२१ मध्ये तुरुंगात झाला होता.
पुढील पावले:
- सर्व निर्दोष ठरवलेले आरोपी २५,००० रुपयांच्या वैयक्तिक हमीवर तत्काळ सोडण्यात येणार, जर त्यांच्यावर इतर कोणतेही खटले प्रलंबित नसतील.
- सरकारी पक्ष या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू शकतो.
पार्श्वभूमी:
११ जुलै २००६ रोजी मुंबईच्या पश्चिम उपनगरी लोकल ट्रेनमध्ये ७ ठिकाणी साखळी बॉम्बस्फोट झाले होते. या स्फोटात १८९ जण ठार, तर ८०० हून अधिक जखमी झाले होते. याप्रकरणी २०१५ साली १२ आरोपींना दोषी ठरवण्यात आले होते.
या निर्णयामुळे एकीकडे निर्दोष आरोपींच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळाल्याची भावना आहे, तर दुसरीकडे पीडितांच्या नातेवाइकांमध्ये असंतोष व्यक्त केला जात आहे. अनेक कायदेतज्ज्ञांनी या प्रकरणावरून गुन्हेगारी तपास यंत्रणांतील गंभीर त्रुटी समोर आल्याचे म्हटले आहे.
🔍 निष्कर्ष:
१९ वर्षांनंतर आलेला हा निकाल भारताच्या न्यायप्रणालीवर अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित करतो. अतिरेकी हल्ल्यांसारख्या संवेदनशील प्रकरणांमध्ये शुद्ध व निष्पक्ष तपासाचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
